ਉੱਜਵਲਾ, LPG ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ… ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ

ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 12060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ‘ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਰਕਨਮ – ਪੁਡੂਚੇਰੀ 4 ਲੇਨ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 4200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 4250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰੱਕਨਮ – ਪੁਡੂਚੇਰੀ 4 ਲੇਨ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ 2157 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

1. ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 12060 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।
2. ਕਿਫਾਇਤੀ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬਜਟ।
3. ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 4200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
4. ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 4250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
5. ਮਰਕੱਨਮ – ਪੁਡੂਚੇਰੀ 4 ਲੇਨ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ 2157 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL) ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ LPG ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ LPG ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੂੰ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

2024-25 ਦੌਰਾਨ LPG ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ LPG ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਰੇਲੂ LPG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ LPG ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

275 ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 275 ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲੇਅਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (MERITE) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 175 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 100 ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ 2025-26 ਤੋਂ 2029-30 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 4,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ। 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ, 2,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।