Mayawati Bulldozer Action: ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
Mayawati Bulldozer Action: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Mayawati Bulldozer Action: ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਲਤ? ਦਰਅਸਲ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ “ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
