ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ , ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਦਖਲ- ਦਿੱਲੀ HC
Live-in Relationship: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲਿਵ-ਇਨ ਕਪਲ ਦੀ ਪਸੰਦ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ- HC
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਾਲਗ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਪੂਰਵਾਗ੍ਰਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੋੜੇ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ।
ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਅਤੇ 21 ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਪਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਪਲ ਵਿਜੇ ਵਿਹਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬੀਟ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਦੇ SHO ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।