Kolkata Rape Murder Case: ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ SC 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ?

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ 36-48 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੇਪ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ?

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਸਪੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਤ 11.30 ਵਜੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਚਨਾਮਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮ 4.20 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਦਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
• ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?
• ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੀਪਾਪੋਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਦਾਸੀਨ ਰਿਹਾ। ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ।
• SC ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਐਫਆਈਆਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?
• ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੀਤਾ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਜੀ ਕਰ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਗੁੰਡੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ।
• CJI ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸੀਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਆਰੋਪ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ 11:45 ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ।
• ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, 48 ਜਾਂ 36 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਨਾਗਪੁਰ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ANF ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਦਿੱਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 110 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਾਂ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਆਮ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਦਿੱਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ।