Dallewal Protest: ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ, ਅਲਰਟ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ

Updated On: 

04 Jan 2025 06:51 AM IST

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀਂਦ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 (ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Dallewal Protest: ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ, ਅਲਰਟ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ

Kisan Budget: 67 ਦਿਨ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ

Follow Us On

ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀਂਦ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 (ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਥੇ 21 ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਰਵਾਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਆ ਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ- ਡੱਲੇਵਾਲ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ- ਪੰਧੇਰ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਾਈਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਰਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ-ਸ਼ਿਵਰਾਜ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ।