ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਪੀਡੀਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, CM ਉਮਰ ਬੋਲੇ- ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ
Jammu-Kashmir Vidhansabha Session: ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਹੀਦ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਪੱਰਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਹੀਦ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਪੱਰਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ‘ਚ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਸਦਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ – ਸੀਐਮ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ
ਸੀਐਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੀਡੀਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਹੀਦ ਪੱਰਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ
ਪੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਵਹੀਦ ਪੱਰਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਦ ਪੱਰਾ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ।
2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਟੀ ਸੀ ਧਾਰਾ 370
5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।