ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਰ 40 ਤੋਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਲੇਂਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਉਮਰ (70 ਸਾਲ) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲ ਦੀ ਰਿਕਾਵਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।

ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਵਾਲ

ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਇੰਝ ਗੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮੇਟੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਜਾਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਾਈਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।