ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ! ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ
Karnataka Govt Tables Bill: ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨਰਸਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ […]
Karnataka Govt Tables Bill: ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨਰਸਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਚਿੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”
ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਾਰਾ 3, 3ਏ ਅਤੇ 4ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨੋਟਿਸਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਅਕੁੰਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਬਿੱਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
