‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਸਮਾਂ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ, ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਲੋ
Indian Standard Time: ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ (IST) ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੰਦਰਭ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਣਜ, ਆਵਾਜਾਈ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Indian Standard Time: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ (IST) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ-ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਨਿਯਮਾਂ, 2024 ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਕਸਾਰ ਸਮਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ IST ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਂ ਸੰਦਰਭ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ (IST) ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੰਦਰਭ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਣਜ, ਆਵਾਜਾਈ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ IST ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ IST ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ 5G ਅਤੇ AI ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਕ ਸਮਾਂ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ISRO ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਪਵਾਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ISRO) ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
