ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਰਟ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਮੌਜੂਦ

ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1984 (ਪੀਡੀਪੀਪੀ ਐਕਟ 1984) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੈਮੇਜ ਰਿਕਵਰੀ ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ।