ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ 2028 ਤੱਕ ਮਿਲਣਗੇ ਮੁਫਤ ਚੌਲ
Cabinet Decision to Supply of Free Rice: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2028 ਤੱਕ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਚੌਲ ਵੀ ਵੰਡੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਮੁਫਤ ਚੌਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 17,082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ 2028 ਤੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਮਿਲਣਗੇ ਮੁਫਤ ਚੌਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2028 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਵਾਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ 17,082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਮਿਲਣਗੇ ਮੁਫਤ ਚੌਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2028 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਵਾਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ 17,082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ
2019 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ (NFHS-5) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੀਮੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ 12 ਅਤੇ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਚਾਵਲ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਚੌਲਾਂ (ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਰਾਈਸ) ਵਿੱਚ FSSAI ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ (ਆਇਰਨ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12) ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਕਰਨੇਲ (FRK) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
