ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਈਡੀ ਮੁਖੀ, ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਇਹ ਨਾਂ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਆਈਆਰਐਸ) ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਮੁਖੀ ਪੀਸੀ ਮੋਦੀ (ਆਈਆਰਐਸ) ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਮਹਾਪਾਤਰਾ (ਆਈਆਰਐਸ) ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਐਸ ਚੌਹਾਨ (ਆਈਏਐਸ) ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਅਸਤੀਫੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – 400 ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਣਿਤ, 140 MP ਦੁਹਰਾਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 63 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NGO ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਨੂਪ ਬਰਨਵਾਲ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ‘ਸ਼ੁੱਧਤਾ’ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।