ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ… ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਤੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਭਿਜੀਤ ਦਿਪਕੇ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਤੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। CJP ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

CJP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਖੀ ਰਤਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਭਿਜੀਤ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਤੇ ਸੌਰਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। CJP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਾਂਗੀ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦਿਪਕੇ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ CJP ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਕਰੇਗੀ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ CJP ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।