ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੁੱਛੇ ਇਹ 6 ਸਵਾਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਇਹ 6 ਸਵਾਲ

• 1. 2020 ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ (Cri-MAC) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ/ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ?
• 2. ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ?
• 3. ਕੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।
• 4. ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?
• 5. ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ/ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ।
• 6. ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।