ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਚਪੇੜ ਵਾਂਗ …ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ SC ‘ਚ ਬੋਲੀ ED

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਚਪੇੜ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਆਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਐਸਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇਖੋ। ਇਹ ਧਾਰਾ 482 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 227 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਐਸਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਿਜੇ ਮਦਨਲਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ 2022 ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 313 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ 2002 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ FATF ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਹਿਕਰਮੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਲਦ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।