ਮਿਡਿਲ ਕਲਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ATM… ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 7 ਮੰਗਾਂ- ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 10% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

Updated On: 

22 Jan 2025 13:51 PM

Arvind Kejriwal: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 7 ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮਿਡਿਲ ਕਲਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ATM... ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 7 ਮੰਗਾਂ- ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 10% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 7 ਮੰਗਾਂ

Follow Us On

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 7 ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਘਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਿਰਫ਼ ਏਟੀਐਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ – ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਦਬਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਇਹ ਹਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ 10 ਮੰਗਾਂ

  • ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
  • ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
  • ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵੀ 10% ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
  • ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਸੀਮਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
  • ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
  • ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
  • ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।