ਅਰਾਵਲੀ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਅਰਾਵਲੀ ਕੇਸ: SC ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਾਹਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਰਾਵਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮੀ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਉਚਾਈ ਸਥਾਨਕ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੋਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੋਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।” ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ

ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹਮਲਾਵਰ

ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ।