‘ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ’ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਿੱਕਮ ਤੱਕ ਲਾਗੂ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 371F ਦੀ ਧਾਰਾ (i) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਕਮ ਤੱਕ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਐਕਟ 'ਚ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਐਕਟ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 371F ਦੀ ਧਾਰਾ (i) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਕਮ ਤੱਕ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਐਕਟ ‘ਚ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਐਕਟ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਕਮ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਕਮ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
1909 ਦਾ ਐਕਟ ਅਸਲ ‘ਚ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਸਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੰਨ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2012 ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਧਾਰਾ 6 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
