ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਕਿਹਾ- ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

Published: 

21 Dec 2023 14:41 PM

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਕਿਹਾ- ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
Follow Us On

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਾਲ

ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2011 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਰਾਜੋਆਣਾ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 2011 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Exit mobile version