ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi Govt) ਨੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਈ, ਧਾਰਾ 83, 85, 172, 174 ਅਤੇ 356 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Assembly elections) ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1983 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭੰਗ
1967 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਚੱਕਰ 1968 ਅਤੇ 1969 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ। 1970 ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1971 ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲਿਆ।
ਕਦੋਂ- ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ?
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ (Special session) ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 30 ਜੂਨ 2017 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਸਤ 1997 ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਗਸਤ 1992 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 14-15 ਅਗਸਤ 1972 ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਸਾਲ, ਅਤੇ 14-15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
