ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਝਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ | CM Mann says will not send Tableaus in canceled category know in Punjabi Punjabi news - TV9 Punjabi

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਝਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

Updated On: 

11 Jan 2024 16:47 PM

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਾਂਕੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚ ਝਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

10.77 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ: ਟੀਚਰ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ; ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 10,000 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

Follow Us On

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਮਾਈ ਭਾਗੋ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ- CM ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਾਂਕੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਝਾਂਕੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝਾਂਕੀ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰੇਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ।

ਝਾਂਕੀ ਥੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ- ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਝਾਂਕੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝਾਂਕੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝਾਂਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝਾਂਕੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਮੂਰਤੀ, ਸੰਗੀਤ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਥੀਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕਲਪ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਝਾਂਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

30 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ

ਇਸ ਵਾਰ 30 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 15-16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝਾਂਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2024 ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ 6 ਵਾਰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ

26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਝਾਕੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 3-ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

BJP ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ- AAP

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਝਾਂਕੀ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਝਾਂਕੀ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਾਕੀ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

CM ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਝਾਂਕੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਝਾਂਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ‘ਚ 20 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝਾਂਕੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਥੀਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਝਾਂਕੀ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਝਾਂਕੀ ਨੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ 17 ਪਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਵਾਰ ਹੀ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

Exit mobile version