ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੋਟ ਨਾਲ ਦਿਆਂਗੇ…ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘AAP’ ਦੇ ਕੰਪੇਨ ਗੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'AAP' ਨੂੰ ਗੀਤ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 'ਆਪ' ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੀਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੀਤ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲੀਪ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੀਤ ‘ਜੇਲ ਕਾ ਜਵਾਬ ਵੋਟ ਸੇ ਦਿਆਂਗੇ’ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘AAP’ ਨੂੰ ਗੀਤ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੀਤ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੀਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਦਰਅਸਲ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੀਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
