1993 ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 3 ਬਰੀ

ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਲੋਂ 1993 ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਬਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੋਪੋਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਲੋਪੋਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਲਾਭ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਮ ਲੁਭੀਆ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ‘ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1993 ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਜੋਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਨਮੋਲ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰਮੁਖ ਨੂੰ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1993 ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਸਆਈ ਰਾਮ ਲੁਭੀਆ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬਿਆਸ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਪਰ ਰਾਮ ਲੁਭੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋਪੋਕੇ ਐਸਐਚਓ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਪੋਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

1995 ‘ਚ CBI ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ 1995 ‘ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 1997 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 1999 ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸਆਈ ਰਾਮ ਲੁਭੀਆ, ਏਐਸਆਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਅਗਵਾ ਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1999 ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2001-2022 ਤੱਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।