ਬਰਖ਼ਾਸਤ DSP ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਤਗੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਕਿਹਾ- ਬਣਾਇਆ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ
DSP Gursher Sandhu: ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਆਈਏ) ਵਿਖੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਰਖ਼ਾਸਤ DSP
DSP Gursher Sandhu: ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਆਈਏ) ਵਿਖੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਘੋਰ ਦੁਰਾਚਾਰ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 311(2)(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਐਜਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਲਬਿਕ ਸਵਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।