JEE-NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ? ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ Plan
JEE-NEET: ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਡਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੈਨਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
Image Credit source: getty images
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ JEE ਅਤੇ NEET ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕੋਚਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੱਧਰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ
ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਡਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੈਨਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ NEET ਅਤੇ JEE ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਸਕੂਲ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ?
ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਐਨਆਈਟੀ) ਤ੍ਰਿਚੀ, ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ)।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੈਨਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।