ਕੀ GST ਗਿਫ਼ਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ?

Pic Source: TV9 Hindi

ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ? ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?

ਇਹ GST ਸੁਧਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। GST 1.0 ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ (5% ਅਤੇ 18%) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40% ਟੈਕਸ ਸਿੱਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ – ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ GST ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਰਿਵੈਨਿਉ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2023-24 ਦੇ ਖਪਤ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟੇਗਾ। ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਲੀਆ ਲਗਭਗ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਈਏਐਨਐਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2023-24 ਦੇ ਖਪਤ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਲੀਆ ਲਗਭਗ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ?

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਖਪਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰੇਗੀ।

ਕੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ?

ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੋਵੇਂ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਸਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਉਛਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ -ਇਹ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਦਮ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਾਸ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ​​ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਖ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਲਈ, ਇਸ ਨੇ GDP ਦੇ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਜਟ ਕੀਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।