US Russia Oil Deal: ਅਮਰੀਕਾ ਖ਼ੁਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇਲ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏਗਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ! ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੀ ਹਨ ਵਿਕਲਪ?
US Russia Oil Deal: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ੁਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਖ਼ੁਦ ਖਰੀਦੇਗਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ
US Russia Oil Deal: ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਈਂਧਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ?
ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਈਂਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਤੁਰੰਤ 3,00,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 5,00,000 ਟਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Truth Social ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਮੱਧ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖ਼ੁਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ (SRIA) ਤਹਿਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੀ ਹਨ ਵਿਕਲਪ?
ਇਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ SRIA ਤਹਿਤ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਕਲਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਖ਼ੁਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। The Economic Times ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਈਂਧਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਿਆਂ SRIA ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਛੋਟ (Waiver) ਦੀ ਠੋਸ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ, ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਅਹਿਮ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਰੂਸ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।