UPI ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਡਿਸਕਾਉਂਟ! 100 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਬਚਣਗੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ , ਯੂਜ ਕਰੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ

UPI ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਡਿਸਕਾਉਂਟ!

UPI ਬਨਾਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ UPI ਰਾਹੀਂ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ?

ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ?

ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ) ਨੂੰ 2-3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ (MDR) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 98 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ UPI ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੂਰੇ 100 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ UPI ਵਿੱਚ ਕੋਈ MDR ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ UPI ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ UPI ਰਾਹੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 98 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਲੋਕ UPI ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੂਹ, ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਡੀਐਫਐਸ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, UPI ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਚ ਵੀ ਹੈ

ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ UPI ਅਤੇ RuPay ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ MDR ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 0.3% ਦਾ MDR ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।