ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਅਲਰਟ! ITR ਫਾਰਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਕੀ-ਕੀ ਭਰਨ ਦੀ ਹੈ ਲੋੜ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ITR ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ, F&O ਵਪਾਰ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27) ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ, ਸ਼ੇਅਰ ਵਪਾਰ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ (AIS), TDS ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸ਼੍ਰੇਆ ਗੁਪਤਾ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀਤਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ITR-1 (ਸਹਿਜ) ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
- ਹੁਣ, ਦੋ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ITR-1 ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ITR-2 ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
- ਸੂਚੀਬੱਧ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 112A ਦੇ ਤਹਿਤ ₹1.25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ITR-1 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ITR-2 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?
- ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ।
- ਵਾਧੂ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ITR-3 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
- ਫਿਊਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਓਪਸ਼ਨਜ਼ (F&O), ਇੰਟਰਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਕਮੋਡਿਟੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਆਡੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ITR-4 (ਸੁਗਮ) ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹਨ?
- ਅਨੁਮਾਨਤ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੁਣ ITR-4 ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
- ਧਾਰਾ 112A ਦੇ ਤਹਿਤ ₹1.25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ LTCG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ
ਐੱਸ.ਕੇ. ਮਿਹਰ ਤੰਨਾ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਟੋਡੀਆ ਐਲਐਲਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦਾਨ ‘ਤੇ 100% ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ITR ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਲਮ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ
ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੈਰ-ਆਡਿਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। F&O ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਧੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ₹5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
