2026 ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ, ਲਾਕਰ ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ 100 ਗੁਣਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ KYC (Know Your Customer) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਮਿਆਨੇ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਹਰ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ KYC ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। RBI ਨੇ ਜਨਤਾ ਲਈ 238 ਨਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ।
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹25,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਾਕਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਲਾਕਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਲਾਕਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਕਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ KYC (ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਦਰਮਿਆਨੇ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਹਰ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ KYC ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਜੁਰਮਾਨੇ (ਜਲਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ
70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ; ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ?
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ।