ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੋਨ
ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
RBI MPC Meet:ਲੋਨ EMI 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ
ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਅਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਜਬੂਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ
ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਾਪਦੰਡ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪੈਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਮਜਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਲਾਨ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ‘ਚ 2.50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ 30 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ 35 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ 2.50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।