MSP Hike: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫ਼ਟ… ਕਣਕ-ਸਰ੍ਹੋਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
MSP Hike For Rabi Crops: ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ 6 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਬਰ..
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਬੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਕੇ 2,425 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 5,650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5,950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 210 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 5440 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 6,425 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ‘ਤੇ 140 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 5,800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5,940 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ?
ਜਿਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
