Trump ਟੈਰਿਫ ਹੁਣ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ

Pic Source: TV9 Hindi

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ MSME ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੀਐਨਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ $45 ਤੋਂ $80 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹20 ਲੱਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਇਕੁਇਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੱਪੜੇ, ਰਤਨ-ਅਤੇ-ਜਿਊਲਰੀ, ਚਮੜਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।