ਭਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਪਿਆਜ਼, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 99,150 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਫੈਦ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ (export) ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘6 ਦੇਸ਼ਾਂ- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਯੂਏਈ, ਭੂਟਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 99,150 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। NCEL ਨੇ ਈ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ?

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐਨਸੀਈਐਲ) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

NCEL ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਈ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਿੱਟੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਚਿੱਟੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਚੀ ਬੀਜ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਚੰਗੇ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ-2024 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (PSF) ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (Foreign exchange reserves) ਚ ਲੱਗੀ ਸੇਂਧ, 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਘਟੀ ਦੌਲਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਸੀਐਫ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਏਐਫਈਡੀ) ਖਰੀਦ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।