ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ? ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
Income Tax Deduction for Middle Class: ਸਰਕਾਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਜਟ 2025 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਪਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਾਰਾਂ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਅਤੇ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਟੌਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2025 ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
