ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਕਰੇਗਾ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰਾ, ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚਕਾਰ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਰੰਟਲੋਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵੀ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ (ਕੈਪੇਕਸ) 20% ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਥਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (RIL) ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦਾ ਕੈਪੈਕਸ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਸੀਮੈਂਟ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਕਸ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ
ICICI ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 157 ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ, 175 ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਘਟਾਓ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 1.3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 2 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਜਮੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 16 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ 1.5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੀ ਗਤੀ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚਕਾਰ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਰੰਟਲੋਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵੀ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਆਰਆਰ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ।”