ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਲਾਮਾਲ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁਲਾਂਕਣ (MCAP) ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ‘A’ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕਿੰਨੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਪੀਐਸਯੂ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਰਕਿਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ 60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ‘ਚ 43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਇਹ 61.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (IREDA) ਵਰਗੇ 6 PSUs ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਵਿੱਚ 6.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਦੇ 10.38 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਦੇ 10.38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ‘ਚ ਇਹ 22 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ 2020 ‘ਚ ਇਹ ਪੱਧਰ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 326 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ‘ਚ 493 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਫਟੀ ‘ਚ ਸਿਰਫ 142 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਾਟਾਬੇਸ ਗਰੁੱਪ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਔਸਤ ਮੁੱਲ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਯਾਨੀ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਮ ਡੇਟਾਬੇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ, ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁੱਲ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।