ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਡ, ਰਾਤ ਨੂੰ 40% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ, ਸਵੇਰੇ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ?
ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ‘ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਮਟਰ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ‘ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 8 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫਾਰੇਨ ਟਰੇਡ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 4 ਮਈ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ 550 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ (ਲਗਭਗ 45,850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ) ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਆਜ਼, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ?
ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 2023-24 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 254.73 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 302.08 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਯੂਏਈ, ਭੂਟਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 99,150 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਸਲਗਾਓਂ ਮੰਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਿਆਜ਼ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਲੜੀਵਾਰ 7, 13 ਅਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ।
