Economic Survey 2024 : ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵਧਿਆ 3 ਗੁਣਾ ‘ਮਹਿਲਾ ਬਜਟ’, ਇਹ ਰਹੇ ਅੰਕੜੇ

10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਧਿਆ 3 ਗੁਣਾ 'ਮਹਿਲਾ ਬਜਟ'

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੈਗਿੰਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 39 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਬਜਟ

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 97,134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 3.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ 2023-24 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਕਾਇਆ ਬਜਟ 2023-24 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 38.7 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 218.8 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੀਖਿਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਢੁਕਵੇਂ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

3.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗਿਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਲੈਂਗਿਕ ਬਜਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2013-14 ਦੇ 97,134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 3.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।