ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ? ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ- ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ

Jet Fuel 'ਤੇ GST ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (GST) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (VAT) ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਈਂਧਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਿਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (FIA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ, ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ

ਐੱਫਆਈਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 55-60 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਲੀਮਰ, ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਐੱਫਆਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (Stakeholders) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ATF ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ 5 ਫੀਸਦੀ GST ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

Source:TV9Hindi.com