ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ, ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ EMI ਤੋੜੇਗੀ ਕਮਰ

Pic Source: TV9 Hindi

ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਲੈਬ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ‘ਤੇ 28% ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਟੀਲ, ਟਾਈਲਾਂ, ਸੈਨੇਟਰੀਵੇਅਰ ‘ਤੇ 18% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2019 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਲਾਗਤ 40% ਵਧੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 27.3% ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ। ਟੀਅਰ-1 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 2021 ਵਿੱਚ 2,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 2,800 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਟੀਆਰਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਮਡੀ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਈਟੀਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਸ਼ਕ ਆਈਟੀਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਇੱਕ ਸਮਾਨ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੇਕਰ 40% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। AIL ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ MD ਸੰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ‘ਤੇ 18% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ 10-20% ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ 40% ਟੈਕਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਲ GST ਸਲੈਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ 40% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ NCR ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੰਗ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।