Explained: UPI ਦਾ ‘ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ’! ਬਜਟ 2026 ਬਚਾਏਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਨ, ਕੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਪਲਾਨ?

Budget 2026

ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ?

ਦਰਅਸਲ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਹ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਪੇਅ, ਫੋਨਪੇਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਪੀਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, UPI ਵਪਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਗਰਮ ਵਪਾਰੀ QR ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5% CAGR ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 45% ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭੂਗੋਲਿਕ ਫੈਲਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਪਿੰਨਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਟਿਸ ਯੂਪੀਆਈ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਨਕੋਡ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪਾੜਾ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਹਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?

ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ UPI ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। UPI ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੀਰੋ MDR ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੁਣ ਅਸਹਿ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹2 ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ – ਇਹ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। PIB ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕਾਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਉਹ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਹੋਇਆ ਇੰਵੈਸਟਮੈਂਟ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ UPI ਪਲੇਟਫਾਰਮ, PhonePe ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ੀਰੋ MDR (ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ) ਨਿਯਮ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਲਾਗਤ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ।

ਫਿਨਟੈਕ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ₹3,900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ET ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ PhonePe ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ UPI ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸੰਕੇਤ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰੀਵ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।

ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਓਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ – ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੇਮੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਸੀਆਈ), ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸੀਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

PhonePe ਨੇ ਇੱਕ ET ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ₹427 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹8,000-10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੀਰੋ MDR ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹8,000-10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ UPI ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਨਟੈਕ ਫਰਮ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ

UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। NPCI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, UPI ਨੇ ₹27.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ 20.7 ਬਿਲੀਅਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹88,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ 668 ਮਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ।

ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, UPI ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 85% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ – ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ₹3,500 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ ₹427 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਸ ਚੀਜ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ?

PhonePe ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UPI ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਅਰ-4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ET ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਟੀਅਰ-4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MDR ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਅਰਬ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਜਟ 2026: ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਕ?

PhonePe ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ MDR (ਮਲਟੀ-ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਮਾਡਲ) ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ, ਮਾਰਕੀਟ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਮਾਡਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਏਗਾ।

ਫਿਨਟੈਕ ਦਿੱਗਜ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਨਫੀਬੀਮ ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਪੀਸੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਡੀਆਰ (ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਟਰਨ ਰੇਟ) ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਰਫ਼ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਿਸਟਮ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ?

ਈਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ) ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 25-30 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ MDR (ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦਰ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, PCI ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੱਕ UPI ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ MDR ਨੀਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।