Budget 2025: ਕੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ? ਇਹ ਹੈ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਪਲਾਨ

Updated On: 

15 Jan 2025 18:37 PM

Budget 2025 :ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾਂਗੇ...

Budget 2025: ਕੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ? ਇਹ ਹੈ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਪਲਾਨ

ਕੀ ਬਜਟ 'ਚ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ?

Follow Us On

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾਂਗੇ…

ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ (ਐਨਐਸਐਸਓ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 161 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਘਰ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਘਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY) ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 91 ਲੱਖ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।