ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲਾ : ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ। Hearing on Adani Hindonburg in SC

ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੌਥੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰੁਪੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌਰੀਆ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਪ੍ਰਵੀਰ ਸਹਾਏ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਦੌਰੀਆ ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਫਰਾਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ (ਐਸਐਫਆਈਓ), ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ), ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ ) ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲੂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪਨਾਹਗਾਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫਸ਼ੋਰ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਆਡਿਟ (ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ), ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਹਨ ਤਿੰਨ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਦੇਨਬਰਗ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।