ਸੀਵਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਤੱਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ, ਚਲਾਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ
Rashtriya Lok Adalat : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਵਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਤੱਕ ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਵਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਤੱਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ, ਚਲਾਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ
Lok Adalat Preparation: ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਵਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1987 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 80 ਬੈਂਚ
ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ 6 ਨਿਆਂਇਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ 52 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਆਂਇਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 180 ਨਿਆਂਇਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 1.80 ਕਰੋੜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।