ਕੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਡਿਫੈਂਡਰ? ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ

ਕੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਡਿਫੈਂਡਰ? ਜਾਣੋ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ (ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਿਤ (CBU) ਇਕਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਡਿਫੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਡਿਫੈਂਡਰ (Land Rover Defender) ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਮਦਾਰ SUV ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਡਿਫੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ-EU ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਡਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਡਿਫੈਂਡਰ 110 ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ (BCF) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 110% ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 40% GST ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਡਰ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ 38.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟ ਕੇ 40% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ GST ਵੀ ਘਟ ਕੇ 19.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 68.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ 10% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਮਹਿਜ਼ 53.9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਟੋਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਟੋਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ 34.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 49.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਡਿਫੈਂਡਰ ‘ਤੇ 10% ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਸਲੈਬ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਚੂਨਰ ਦੇ ਟਾਪ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਛੋਟ ਸਾਲਾਨਾ 25 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕੋਟੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2028 ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।