ਪੀਐਮ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਡੀਲਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ… ਛੋਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧਾ ਰਹੇ ਕੀਮਤਾਂ

EV (ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ)

ਈਵੀ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਸੁਵਿਧਾ, ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਈਵੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਛੋਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਸਕੀਮ

11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 10,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 24.79 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, 3.16 ਲੱਖ ਈ-ਥ੍ਰੀ ਵ੍ਹੀਲਰ ਅਤੇ 14,028 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ EV ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਈਵੀ ਡੀਲਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਲਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਈਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਓਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਈਵੀ ਸਕੂਟਰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ‘ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਓ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਲਵੋਗੇ।

ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ EMI ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਬੈਂਕ ਈਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। .

ਪੀਐਮ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2026 ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ EV ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ EMPS-2024 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।