ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕੋਗੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ EOL ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ NOC (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਨਓਸੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਹੁਣ, ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣਾ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ NOC ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ RTO ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।