ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਸਤਾ, EMI ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ! RBI ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਖਰੀਦਣਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ Buying a Car or Bike Will Become Cheaper: RBI ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਸਤਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਖਰੀਦਣਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (FADA) ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, FADA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। FADA ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਟੋ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ MSME ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਦਯਮ (Udyam) ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਰਿਸਕ ਵੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
FADA ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (CGTMSE) ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਟੋ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। FADA ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ RBI ਨੂੰ ਆਟੋ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨ ਇੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਲੋਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
FADA ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਨੈਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸੈਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਨੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਅਰ 2/3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਲੋ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।