India Canada Issue: ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UN ‘ਚ ਰੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿਹਾ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ

ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਬਰਟ ਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰੌਬਰਟ ਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਾਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਰ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।